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MP Rojgar Nirman Board

 
बोर्ड का संगठनात्मक ढांचा
 
अध्यक्ष   - माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन
 
उपाध्यक्ष  - माननीय मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
 
सदस्य    - मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित विभागों के प्रभारी मंत्री 
 
1. स्कूल शिक्षा
2. अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण
3. वित्त विभाग
4. पंचायत एवं ग्रामीण विकास
5. महिला एवं बाल विकास
6. ग्रामोद्योग विभाग
7. तकनीकी शिक्षा
8. वन 
9. खनिज संसाधन विभाग
10. नगरीय प्रशासन
11. कृषि 
 
सदस्य कार्य परिषद अध्यक्ष, रोजगार निर्माण बोर्ड
 
मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
 
सदस्य, मध्यप्रदेश शासन के निम्नांकित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव
 
1. स्कूल शिक्षा
2. अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण
3. वित्त विभाग
4. पंचायत एवं ग्रामीण विकास
5. महिला एवं बाल विकास
6. ग्रामोद्योग विभाग
7. वाणिज्य, उद्योग और रोजगार
8. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
9. वन
10. खनिज संसाधन विभाग
11. कृषि विभाग
12. पर्यटन
13. सूचना एवं प्रौद्योगिकी
14. सहकारिता
15. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
16. नगरीय प्रशासन एवं विकास
17. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
 
सदस्य सचिव  - राज्य शासन द्वारा बोर्ड हेतु नियुक्त प्रबंध संचालक ( दिनाॅक 03.06.2007 से पद रिक्त)
 
मनोनीत सदस्य - (अध्यक्ष, म0प्र0रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा)
 
1. डाॅ0 हनुमान सिंह यादव, विभागाध्यक्ष, इकाॅनाॅमिक एवं रीजनल प्लानिंग विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
2. डाॅ0 भगत अग्रवाल, विषय विशेषज्ञ, मार्केटिंग एवं पीआर
श्री कामेश्वर सिंह, एनजीओ प्रतिनिधि
 
उद्देश्य
 
      मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन 22 जून 2004 को किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 11.01.2005 से इसे पुनगर्ठित किया गया हैं। इसके उद्देश्य निम्नानुसार हैंः-
 
1. मध्यप्रदेश के समग्र मानव संसाधन विकास को प्राप्त करने के लिये स्वरोजगार आधारित आर्थिक विकास का प्रादर्श विकसित करना।
 
2. प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिये उपलब्ध स्थानीय संसाधनों एवं मांग पर आधारित एकीकृत रोजगारोन्मुखी विकास योजना तैयार करना।
 
3. प्रदेश में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर सृजित करने वाली सभी योजनाओं के परस्पर समन्वय के अभाव में योजनाओं में होने वाले विरोधाभास को समाप्त करना।
 
4. प्रदेश में उन्नत तकनीकी ज्ञान को फैलाने तथा उसके रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु टेक्नालाॅजी  ट्रांसफर (प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण) केन्द्रों की स्थापना करना।
 
5. रोजगार के अवसरों का सृजन एवं बढ़ावा देने के लिये उन्नत तकनीकी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना।
 
6. स्वरोजगार में कार्यरत संगठित क्षेत्र के उघमियों के उत्पादों की विपणन की समुचित  व्यवस्था करना एवं इस कार्य में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु वातावरण का निर्माण।
 
7. असंगठित क्षेत्र के उद्यमियों के लिये पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु संसाधनों का निर्माण एवं व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से आसान तरीकों से ऋण उपलब्घ करवाना।
 
8. उत्पादों तथा कौशल के प्रमाणीकरण के लिये व्यवस्था स्थापित करना साथ ही साथ गिल्ड्स की स्थापना, रजिस्ट्रेशन  एवं नियंत्रण संबंधी नियम को बनाना एवं प्रशासित करना। 
 
9. जिलो के लिए चयनित उत्पादों के उत्पादन हेतु फारवर्ड एवं बैकवर्ड  लिंकेजेस तथा मूलभूत अद्योसंरचना  का निर्माण करना।
 
10.    मध्यप्रदेश राज्य व्यावसायिक  शिक्षा प्रशिक्षण परिषद के साथ समन्वय स्थापित करना।
 
11. रोजगार निर्माण के संबंध में चलाई जा रही राज्य शासन की विभिन्न विभागों की योजनाओं या अन्य योजनाएॅ  जिनका रोजगार पर असर पड़ता है या संशोधित रूप में पड़ सकता है को प्रभावी बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये जाना। विभागों के लिए समय-सीमा और लक्ष्य निर्घारित किये जाना।